रिपोर्टर खुलेश्वर यादव
ओ बी सी समुदाय को आबादी के अनुरूप समानुपतिक संवैधानिक प्रतिनिधित्व आरक्षण प्रदान करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को अनुविभागीय अधिकारी फरसाबहार के माध्यम से ओबीसी महासभा कै ब्लाक अध्यक्ष रंजुलता साहू, ब्लाक प्रभारी स्वतंत्र राय, विधानसभा अध्यक्ष हरिनाथ यादव ने सौंपा ज्ञापन,,,,,
देश के संघीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति एवंअनुसूचित जनजाति को समानता के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुचित विकास एवं उत्थान की व्यवस्था किया गया है तदनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया गया लेकिन 1931 के राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार ओबीसी 52% तथा हाल ही में क्वांटिफिएबल डाटा कमेटी से प्राप्त आंकड़ों के आधार ओबीसी की आबादी लगभग 42% होने के बावजूद राज्य स्तर के पदों पर 27%का प्रावधान किया गया है, इसके अतिरिक्त संभाग एवं जिला स्तर के पदों में अधिकतम 27% का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग e.w.s. को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
विदित हो कि अधिकांश संभाग जिलों में ओबीसी की जनसंख्या 27 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद भी उन्हें जनसंख्या के अनुपात में ना देकर अधिकतम 27प्रतिशत प्रतिनिधित्व का सीमित प्राक्कलन किया गया है, जोकि प्रदेश के अर्थव्यवस्था में रीड की हड्डी बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के साथ घोर अन्याय एवं असंवैधानिक है।
अवगत हो कि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 50,49 और 40% प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू है, अतः इन राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में ओबीसी को क्वालीफाई वर्ल्ड का कमेंट्री प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 42% प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू किए जाने का निवेदन है, अतः राज्य सरकार को तथ्यों एवं ऊपर उल्लिखित 3 राज्यों के आरक्षण व्यवस्था के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आबादी के अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें ।उचित सहयोग की अपेक्षा के साथ ओबीसी महासभा।
