पक्षकारों क़े न्याय क़े लिए लड़ते हैं अधिवक्ता और न्याय ईश्वर को पसंद है,:-यू. डी. मिंज ।
बार ऐशोशिएसन कुनकुरी में अधिवक्ताओं ने संसदीय सचिव यू. डी. मिंज को अपनी मांगो और समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन।
जशपुर :-
कुनकुरी बार ऐशोशिएसन क़े कार्यक्रम में आज संसदीय सचिव एवं विधायक कुनकुरी यू.डी. मिंज को आमंत्रित किया गया इस अवसर पर अधिवक्ता संघ कुनकुरी ने कई मांगो से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री क़े नाम ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मुख्यमंत्री तथा विधायक कुनकुरी द्वारा निरंतर आम जनता से सम्पर्क कर समस्याओं के त्वरित निदान हेतु सतत् प्रयास क़े लिए अधिवक्ता संघ ने विधायक का अभिनन्दन भी किया इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद हेडडा समेत अन्य वकील उपस्थित रहे ।
इस अवसर पर संसदीय सचिव एवं विधायक कुनकुरी यू.डी. मिंज ने कहा कि मेरे माता पिता दोनों न्यायिक सेवा में रहे हैं इसलिए मेरा सभी अधिवक्ताओं क़े लिए विशेष प्रेम है आप सभी पक्षकारों क़े न्याय क़े लिए कोर्ट में लड़ते यह आपका पेशा है पक्षकारों को आम लोगों को न्याय का रास्ता दिखाते है यह बहुत बड़ी बात है. न्याय भगवान को भी पसंद है. उन्होंने कहा कि ज़ब भी मेरी आवश्यकता होगी मै आपके लिए सदैव साथ हूँ आप सभी की जो माँग है वह मै पूरी करने की कोशिश करूंगा. मुझे भी आपका मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए. क्षेत्र क़े लोगों क़े लिए क्या अवश्यक है किस तरह लोगों को मार्गदर्शन करना यह आपसे भी मुझे सीखने की जरुरत है उन्होंने बार एसोशिशन में आमंत्रित करने क़े लिए धन्यवाद दिया.
अधिवक्ता संघ कुनकुरी क़े ज्ञापन में आम जनता को कानूनी विवादों में अपनी पक्ष प्रस्तुती तथा हित रक्षण हेतु काफी दुश्वारिया उठानी पड़ती है, क़े संबंध में अवगत कराया ।उन्होंने लिखा कि अधिवक्ताओं को काफी कम फीस पर अपनी सेवायें देनी होती है जिसमे अधिवक्ताओं को भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है । जिसके निराकरण हेतु ज्ञापन दिया है
ज्ञापन में लिखा कि अधिवक्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने हेतु अधिवक्ता सुरक्षा कानून का अधिवक्ता संघो से विचार - विमर्श उपरांत मसौदा तैयार कर , तत्काल इसे लागू किया जाये.कुनकुरी , जशपुर जिले का हृदय स्थल है । विधि एवं विधायी विभाग से सम्पर्क कर विशेष न्यायालय तथा परिवार न्यायालय आदि की स्थापना विकल्पतः लिंक कोर्ट शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाये । अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विशाल बार रूम तथा ग्रंथालय एवं फर्नीचर आदि हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारंभ की जाये । पेय जल हेतु वाटर कुलर लगवाये जाये । राजस्व न्यायालयों के लिंक कोर्ट बंद करके तहसील मुख्यालय में ही सुनवाई पूर्ववत की जाये क्योंकि अधिवक्ताओं को कुछ - कुछ मामलों में दुर जाकर पैरवी करना संभव नहीं है तथा पक्षकारों के लिये भी आर्थिक दृष्टि से हितकारी नहीं है । लिंक कोर्ट से अधिवक्ता तथा पक्षकार दोनों को काफ़ी हानि - परेशानी होगी । राजस्व अधिकारियों पर समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है । जिससे न्याय विफल हो रहा है । सुविचारित ढंग से न्यायोचित कार्य किये जाने हेतु समय सीमा का बंधन आयुक्तिसंगत है । जिसके कारण राजस्व अधिकारी आनन - फानन में विधि विरुध्द एवं प्रक्रिया विरूध्द आदेश पारित कर रहे हैं ।उन्होंने ज्ञापन में उठायी गयी बातों का तत्काल निराकरण किये जाने का निवेदन किया है.
